सोनभद्र में 202 करोड़ की लागत से 127 किलोमीटर सडक निर्माण को मंजूरी 

यूपी -सोनभद्र

दिनांक -4/8/2026

रिपोर्ट – सतीश दुबे – शत्रुघ्न कुमार

औद्योगिक लाजिस्टिक योजना के तहत जिले में छह प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है

सड़क निर्माण से उद्योगो की कनेक्टिविटी बेहतर होने की संभावना

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक लाजिस्टिक योजना के तहत प्रदेश की 22 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी है

22 सड़क परियोजनाओं में सबसे ज्यादा 6 सड़क निर्माण सोनभद्र में

मुर्धवा -म्योरपुर-बभनी -बीजपुर मार्ग -वाराणसी-शक्तिनगर स्टेट हाइवे, चोपन -कोटा,कोन-करौंदी मार्ग सहित छह प्रमुख सड़कें

डीएम ने बताया इन परियोजनाओं के लिए संबंधित विभागों ने समयबद्ध तरीके से सर्वे और तकनीकी प्रक्रिया पूरी की

प्रशासन के अनुसार जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा

औद्योगिक लाजिस्टिक योजना 2026-2027 के तहत जिले की 5 सड़क परियोजना के प्रस्ताव शासन को भेजा गया है

सोनभद्र। सोनभद्र में औद्योगिक लाजिस्टिक योजना के तहत औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलने वाली है योगी सरकार ने योजना के तहत जिले की छह प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके तहत तकरीबन 202 करोड़ रुपये कि लागत से 127 किलोमीटर लंबी सड़कों सड़कों का निर्माण होने जा रहा है। जिससे सोनभद्र के उद्योगो की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और परिवहन भी आसान और जाएगा तथा आम लोगों को भी बेहतर सड़क सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने औद्योगिक लाजिस्टिक योजना के तहत प्रदेश में कुल 22 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत अकेले सोनभद्र जिले में छह सड़क परियोजनाओं 127 किलोमीटर का निर्माण 202 करोड़ रुपये कि लागत से होना है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के अनुसार मुर्धवा -म्योरपुर-बभनी -बीजपुर मार्ग, वाराणसी – शक्ति नगर स्टेट हाइवे, चोपन – कोटा -कोन – करौंदी मार्ग सहित छह प्रमुख सड़कों का निर्माण और उन्नयन कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लिए संबंधित विभागों ने समयबद्ध तरीके से सर्वे तथा तकनीकी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद शासन से मंजूरी मिली। सड़कों के निर्माण से उद्योगो तक कच्चे माल और तैयार किए हुए उत्पादों की ढुलाई तेज और सस्ती होने की संभावना बढ़ जाएगी। सड़क निर्माण से आम लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा यात्रा में अनावश्यक समय लगने से बचेगा। प्रशासन का कहना है जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इसके साथ औद्योगिक लाजिस्टिक योजना 2026-2027 के तहत जिले की पांच अन्य सड़क परियोजनाओं के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं,इनके मंजूरी की संभावना भी जल्द ही हो जाएगी।

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